गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीक (पूर्णपाठसहित)
कास्की १९ जेठ
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
प्रस्तुत गरीएको नीति तथा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषीलाई आधुनिकिकरण गर्दे यान्त्रीककरण तर्फ जोड दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विदेशवाट फर्केका व्यक्तीहरुलाई कृर्षी तर्फ आर्कषण वढाउन सहुलीयत प्रदान गर्दै रिटन टु भिलेज कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई वजारीकरण गर्ने कृर्षि एप र एम्वुलेन संचालन गर्ने नीति राखेको छ । रैथानी वालीहरुको निरार्यत प्रवद्र्धन गर्ने योजना समावेश गरेको छ ।
सहरकारी संचालकहरुको प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ । कृषि विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत हरितगृह उत्पादनमा जोड दिएको छ । प्रदेशमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई वढवा दिइएको छ ।
पर्यटन तर्फ
गण्डकी प्रदेशमा राष्टीय अन्तरायटीय चासोलाई अन्तरमन्त्रालय तथा निकायको सहकार्य एकिकृत पर्यटन योजना सार्वजनीक गरीएको छ । राउण्ड फेवा भ्यु फेवा अन्र्तगत चंखपुर देखी मोरेवगर सम्म फेवा होराइजन कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । ढोरपाटन क्षेत्रलाई विश्व समुदाएसम्म चिनाउन प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रका पदमार्गहरुको स्तर सुधार गर्ने भएको छ ।
मोदी वेनी धाम देखी वाग्लुङ भैरव मन्दिर र पर्वतको पुर्कोट सम्म धार्मीक पदमार्ग सुरु गरीने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक जलासयको खोजी गर्ने भएको छ । सरकारले १ सय ४ वुदामा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारतर्फ १,१६८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे र ११८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको एक उल्लेखनीय पाटो प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता बनेको छ । सरकारले साविकका ३२ वटा कार्यालयहरूलाई घटाएर १९ वटामा कायम गरेको छ भने ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने कदम चालेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको क्षमता ३०० बाट ८०० शैयामा विस्तार गरिएको र डायलायसिस तथा क्यान्सर पीडितका लागि स्वास्थ्य सहायता निरन्तर राखिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको कानुनी आधार तयार गर्ने र निष्क्रिय कोषको रकम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । उद्योगतर्फ बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । आर्थिक रूपमा निकै चासोका साथ हेरिएको “गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन“ को कार्यान्वयन र औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गरी लागू गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । समग्रमा, परम्परागत टुक्रे योजनाभन्दा रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने दाबीसहित आएको यो नीति तथा कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा नयाँ इँटा थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷ ८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघिल्लो वर्षका अधिकांश प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै कृषि, पर्यटन, वन तथा पूर्वाधार विकासलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
Join the conversation